Union Budget 2024: मोदी 3.0 सरकार के गठन से ही आम बजट तैयार करने मे जुट गई है। बजट 2024 की पेशकश 22 जुलाई को हो सकती है। इस साल भी करोड़ों लोग सरकार से कई तरह से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। विशेष रूप से, सैलरी पेशा टैक्स दरों में अधिक कमी चाहता है। इसके बावजूद, सरकार का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रण में रखना और विकास को बढ़ावा देना है। माना जा रहा है कि टैक्स छूट सीमा में वृद्धि हो सकती है या पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) में इनकम टैक्स स्लैब में समायोजन हो सकता है। विभिन्न आय वर्ग के लोगों को इससे फायदा हो सकता है। सरकार, अधिक खर्च करने वाले लोगों को टैक्स राहत देने के लिए नए टैक्स ब्रैकेट भी बना सकती है।
Union Budget 2024: बजट से पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध
बजट बनाने में सरकार व्यस्त है। भारतीय उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बैठकों में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और आम आदमी पर आयकर का बोझ कम करने की वकालत की।
इसके अलावा, उद्योग ने सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (PLI) की मांग की है, जो व्यापार को आसान बनाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी सीआईआई ने सिफारिशें की हैं।
Union Budget 2024: इन मुद्दों पर सरकारी ध्यान
एसोचैम, देश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन, उम्मीद करता है कि नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार आम बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश पर रणनीतिक ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगी।
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8वें वेतन आयोग (8th pay commission), सैलरीपेशा वर्ग के लिए टैक्स छूट में बढ़ोत्तरी और पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) की पुनर्गठन, ट्रेड यूनियन नेता ने बजट पूर्व बैठक के दौरान वित्त मंत्री से प्रमुख मांगें रखीं।
साथ ही, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग की प्रथा को समाप्त करने की मांग की है, साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और पीएसयू कंपनीज में मौजूदा सभी खाली पदों को तुरंत भरना।
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