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  • बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना : ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार में सहायक

    बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना : ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार में सहायक

    सिरसा, 4 मई।
    ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना संचालित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जिससे वे कम लागत में अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।


    योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए आय के स्थायी स्रोत तैयार करना तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देना है। इसके साथ ही योजना के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।


    इस योजना के तहत विभाग द्वारा लाभार्थियों को हिसार स्थित राजकीय पोल्ट्री हैचरी से चेब्रो नस्ल के कुक्कुट पक्षी उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को 8 से 10 दिन के 50 चूजे नि:शुल्क दिए जाते हैं। इसके अलावा, कुक्कुट पालन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दो वाटर ड्रिंकर और दो फीडर भी मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। इसके स्कीम के तहत आवेदक की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए तथा हरियाणा का निवासी हो। इस स्कीम में अनुसूचित जाति, अन्य जाति के जरूरतमंद परिवार, बीपीएल परिवार व अन्य भूमि रहित खेती करने वाले लोग ऑनलाइन सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।


    पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डा. सुखविंद्र सिंह ने बताया कि यह योजना कम संसाधनों में अधिक लाभ देने वाली है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ पोषण स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।

    म्हारी योजना कॉलम के लिए

  • लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में सीटीएम अंकित कुमार ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

    लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में सीटीएम अंकित कुमार ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

    फरीदाबाद, 04 मई।
    हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘समाधान शिविर’ आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता नगराधीश (सीटीएम) अंकित कुमार ने की।

    सीटीएम अंकित कुमार ने समाधान शिविरों की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों में नागरिकों की ओर से सबसे अधिक समस्याए परिवार पहचान पत्र आईडी में आय संबंधी त्रुटियों और नए सदस्य जोड़ने से जुड़ी सामने आई हैं। इसके अलावा राशन कार्ड, अवैध अतिक्रमण, पुलिस और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

    सीटीएम अंकित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन हमेशा नागरिकों की सहायता के लिए तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी। इसी क्रम में आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, भूमि पंजीकरण, समाज कल्याण पेंशन, राशन कार्ड, स्थानीय निकायों से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, नगरपालिका द्वारा नक्शा पास करवाने, बिजली, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपराधिक शिकायतों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह निःसंकोच समाधान शिविर में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराए।

    सीटीएम अंकित कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत समाधान शिविरों में नागरिकों की भागीदारी सरकार और प्रशासन पर उनके भरोसे को दर्शाती है।

    समाधान शिविर में  सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में खत्म करवाया धरना, 200 बेड के अस्पताल व आयुर्वेदिक कॉलेज बनवाने का दिया आश्वासन

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में खत्म करवाया धरना, 200 बेड के अस्पताल व आयुर्वेदिक कॉलेज बनवाने का दिया आश्वासन

    चंडीगढ़, 2 मई — हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर यह साबित किया कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। रेवाड़ी दौरे के दौरान उन्होंने एनएच-71 के निकट गांव रामगढ़ भगवानपुर में 17 जून 2025 से चल रहे धरने को मौके पर पहुंचकर समाप्त करवाया।

    मुख्यमंत्री ने धरनारत लोगों से सीधे संवाद करते हुए आश्वासन दिया कि गांव के पास उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर 200 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल और आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गांव में एक आधुनिक खेल स्टेडियम और जलघर के निर्माण का भी आश्वासन दिया।

    उल्लेखनीय है कि संघर्ष समिति के सदस्य पूर्व में चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री से मिले थे। उस समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे रेवाड़ी दौरे के दौरान स्वयं आकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज अपना वादा पूरा करते हुए लोगों का विश्वास मजबूत किया।

    इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अहीरवाल के लिए जितने हितैषी मंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं उतना कोई नहीं।  मुख्यमंत्री की कलम से आप लोगों की भलाई के कार्य ही होंगे। राव नरबीर सिंह ने लोगों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव भी उपस्थित थे।

  • आर्थिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक मूल्यों को भी सशक्त कर रही हरियाणा सरकार: मुख्यमंत्री

    आर्थिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक मूल्यों को भी सशक्त कर रही हरियाणा सरकार: मुख्यमंत्री

    चंडीगढ़, 2 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा संतों और वीरों की भूमि है, जिसकी संस्कृति में सेवा, त्याग और धर्म का विशेष स्थान है। हरियाणा सरकार अपनी संस्कृति के अनुरूप प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को भी सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

    मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात शनिवार को रेवाड़ी के गोकलपुरा शिव मंदिर आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को तीर्थस्थलों की यात्रा करवाने सहित अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि गोकलपुरा का प्राचीन शिव मंदिर आश्रम हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत केंद्र है। महाभारत काल में निर्मित हुआ यहां का प्राचीन शिव मंदिर हमारे गौरवशाली अतीत का साक्षी है। उन्होंने आश्रम में करवाए जा रहे तीन दिवसीय महारूद्री यज्ञ और विशाल भंडारे के आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज को जोड़ने वाला तथा सेवा व समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने स्वामी धीरज गिरी महाराज द्वारा चलाए जा रहे पशु अस्पताल व गौसेवा के कार्यों, गरीब व बेसहारा कन्याओं के विवाह तथा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को भी मानवता की सच्ची सेवा बताते हुए उनकी सराहना की।

    श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 2014 में जब हरियाणा में भाजपा सरकार बनी थी, तब  गौसेवा व गौ-संरक्षण के लिए दो करोड़ रुपये का  बजट  था। जिसे बढ़ाकर  600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं व नंदीशालाओं को निरंतर आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने स्वामी धीरज गिरी महाराज से आग्रह किया कि वे आश्रम द्वारा संचालित गौशाला का पंजीकरण करवाएं, ताकि गौशाला को सरकारी मदद दी जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भंडारा सेवा, समर्पण और समानता का जीवंत प्रतीक है। भंडारे की परंपरा हमें ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना से भी जोड़ती है।

    श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद से श्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों देशवासियों का संकल्प पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थस्थलों का विकास और जीर्णोंद्धार करवाया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, इसी भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं  के लिए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत बसों व ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रयागराज में महाकुंभ तथा अयोध्या धाम आदि की यात्रा करवाई गई है।

    हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि साल 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद अहीरवाल के युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि आज दक्षिण हरियाणा के इस इलाके में लॉजिस्टिक हब, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाईवे और एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं जिनके कारण यह क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। अहीरवाल के इस इलाके की आज चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो गई है, जिसके कारण आज यहां उद्योग जगत भी फल-फूल रहा है।

    इस मौके पर स्वामी धीरज गिरी महाराज, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला प्रभारी नसीम अहमद, पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास, संदीप हिंदुस्तानी, मुकेश कापड़ीवास तथा गोकलपुरा के सरपंच अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

  • बढ़ते शहरीकरण को ठोस नीतियों की दरकार: मुख्य सचिव

    बढ़ते शहरीकरण को ठोस नीतियों की दरकार: मुख्य सचिव

    चंडीगढ़, 02 मई-हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नीतियों और व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, बदलती शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए नीतिगत और नियामक ढांचे को समय-समय पर अद्यतन करना भी आवश्यक है।

    श्री अनुराग रस्तोगी आज पंचकूला में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया– हरियाणा क्षेत्रीय अध्याय (आईटीपीआई–एचआरसी) द्वारा आयोजित राउंडटेबल चर्चा को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975’ के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। चर्चा को तीन प्रमुख सत्रों-लीडर्स राउंडटेबल, रियल एस्टेट उद्योग राउंड टेबल और प्लानर्स राउंडटेबल में विभाजित किया गया।

    मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1975 में लागू यह अधिनियम हरियाणा में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

    कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नगर नियोजन से जुड़े विशेषज्ञों और रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने  अधिनियम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। चर्चा के दौरान सतत शहरी विकास, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और बदलती नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

    आईटीपीआई–एचआरसी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जिसमें हरियाणा के शहरी विकास को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुझाव सामने आए।

    लीडर्स राउंड टेबल में केंद्र सरकार के औषधि विभाग में संयुक्त सचिव श्री टी.एल. सत्यप्रकाश, हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एस.एस. ढिल्लों शामिल रहे। इस सत्र का संचालन सेवानिवृत्त मुख्य नगर योजनाकार श्री जसवंत सिंह ने किया।

  • सिरसा में जश्न: बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत  पर बांटे फल

    सिरसा में जश्न: बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत  पर बांटे फल

    सिरसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने सिरसा में भी उत्साह का सैलाब ला दिया है। बंगाल में आए इस राजनीतिक बदलाव का जश्न मनाने के लिए श्री अग्रवाल सभा द्वारा भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा के प्रधान जेपी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस जश्न में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रो गणेशी लाल व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष सिंगला ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए अपने हाथों से केले वितरित किए।

    इस मौके पर प्रो. गणेशी लाल व मनीष सिंगला ने कहा कि बंगाल की जनता ने आतंक और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार कर विकास और राष्ट्रवाद को चुना है। उन्होंने इसे भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत बताया। बंगाल की यह जीत देश के कोने-कोने में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के कड़े परिश्रम का फल है। सिरसा में मनाया गया यह जश्न केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के प्रति हरियाणा का समर्थन है। जब भी राष्ट्रहित में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, सभा हमेशा उसे जनता के बीच जाकर साझा करती है। इस मौके पर ढोल की थाप पर जश्न भी मनाया गया। इस अवसर पर निज़ी सचिव हरपिंदर शर्मा, सभा के प्रधान जेपी गुप्ता, प्रेम चाय वाला, अंजनी बंसल, योगेश बिज़ारनिया, भूषण अग्रवाल, सरदार कमलजीत सिंह, सुभाष शेरपुरा, शोभित सिंगला, गौतम गुप्ता, नरेश जिंदल इत्यादि मौजूद थे।

  • पराली जलाने पर रोक के लिए जिला से गांव स्तर तक समितियां गठित

    पराली जलाने पर रोक के लिए जिला से गांव स्तर तक समितियां गठित

    गुरुग्राम, 02 मई।

     एनजीटी के आदेश तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों की अनुपालना में जिला गुरुग्राम में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला, उपमंडल, ब्लॉक और गांव स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।

    इन समितियों को फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की निगरानी, रोकथाम और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सके।

    जिला स्तर की समिति में एडीसी, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप निदेशक कृषि तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को शामिल किया गया है। उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम, एसीपी, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी (एसडीएओ/एपीपीओ/एसीडीओ/एसएमएस/एएई) तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ को सदस्य बनाया गया है।

    ब्लॉक स्तर की समिति में बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, संबंधित थाना प्रभारी और ब्लॉक कृषि अधिकारी को शामिल किया गया है। वहीं गांव स्तर पर एडीओ/बीटीएम/एटीएम/सुपरवाइजर, राजस्व पटवारी, पंचायत सचिव, पुलिस प्रतिनिधि तथा सरपंच और नंबरदार को जिम्मेदारी दी गई है।

  • हमारी सरकार में किसानों की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं लेगा उनकी एक इंच जमीन: कृष्ण पाल गुर्जर

    हमारी सरकार में किसानों की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं लेगा उनकी एक इंच जमीन: कृष्ण पाल गुर्जर

    फरीदाबाद, 02 मई।

    फरीदाबाद के वार्ड नंबर-44 में शनिवार को नगर निगम वार्ड 44 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि लगभग 28.50 लाख रुपये की लागत से होने वाले सड़क निर्माण कार्यों की नारियल तुड़वाकर विधिवत शुरुआत की। इन कार्यों में वार्ड नंबर 44 की तीन गलियों के निर्माण का कार्य शामिल है। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, होडल विधायक हरेंदर सिंह, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना सहित विभिन्न निगम पार्षद एवं स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। 

    केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि स्थानीय लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों  से फरीदाबाद में हो रहे चौतरफा विकास के कारण भविष्य में देश के मानचित्र पर फरीदाबाद की एक अलग पहचान होगी।

    केंद्रीय राज्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनकी सहमति के बिना उनकी एक इंच जमीन भी किसी भी परिस्थिति में अधिग्रहित नहीं की जाएगी। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    सरकार का उद्देश्य विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि किसी भी परियोजना के चलते किसानों को नुकसान न हो और उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। आसपास स्थित 24 गांवों के समग्र विकास के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई विकास परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक ढांचागत विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    इन विकास कार्यों को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार हो सके।

    उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मेट्रो का विस्तार जेवर एयरपोर्ट तक करने के प्रयास जारी हैं, जबकि पलवल मेट्रो विस्तार का कार्य भी जल्द शुरू करने की योजना है। लगभग ₹30 हजार करोड़ की इन परियोजनाओं के पूरा होने से फरीदाबाद की दिल्ली, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच होगी।

    उन्होंने आगे जानकारी दी कि पुराने रेलवे फाटकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर उनकी जगह ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यातायात बाधाओं और जाम की समस्या से आमजन को राहत मिलेगी। आने वाले समय में फरीदाबाद में पारंपरिक रेलवे फाटक समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही दिल्ली आश्रम से  सराय ख्वाजा तक एलिवेटेड सड़क बनाने की परियोजना तैयार है जिसके पूरा होने के बाद दोनों स्थानों के बीच की दूरी को 10 मिनट में तय कर सकेंगे।

    उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे और कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे सीधे उन्हें अवगत कराएं, ताकि उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता को पानी, सीवर और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

  • विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन

    विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन

    रोहतक, 02 मई : विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सभागार में एक जागरूकता सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन अजय कुमार तेवतिया तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।


    सेमिनार का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व, लोकतंत्र में उसकी भूमिका तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने प्रेस की निष्पक्षता, जिम्मेदारी एवं समाज के प्रति उसकी जवाबदेही पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आधारशिला है, जो शासन और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है।


    इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सीजेएम राकेश कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में उपस्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सजीव सैनी को भी उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।


    सीजेएम राकेश कुमार ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता उसी का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं न्याय सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतिभागियों को प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं उसके जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया तथा उपस्थित पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने का सतत प्रयास किया जा रहा है।


    कार्यक्रम में एडवोकेट (डिप्टी चीफ) राजबीर कश्यप, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता (चीफ) संदीप कुमार, मुकेश कुमार, प्रवीन फोगाट, अरविंद बत्रा, राज मल्होत्रा (एलएडीसी) एवं अन्य अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

  • अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने को लेकर चुनाव आयोग सख्त

    अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने को लेकर चुनाव आयोग सख्त

    चंडीगढ़, 02 मई– हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है।

    आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश

    उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की वीडियोग्राफी कराएं, ताकि प्रमाण एकत्रित किए जा सकें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके।

    निगरानी, कार्रवाई और समन्वय पर जोर

    श्री गौरव कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, व्यय पर्यवेक्षक और नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से लगी सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए। इस कार्य की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त को सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

    पुलिस पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमुख स्थानों पर नियमित तथा रात्रि निगरानी रखें, जिससे कहीं भी अवैध रूप से पोस्टर या बैनर न लगाए जा सकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

    व्यय, जवाबदेही और व्यवस्थागत सुधार

    व्यय पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों के चुनावी व्यय में जोड़ा जाए।

    उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां अनुमति लेकर निर्धारित शुल्क पर प्रचार सामग्री लगाई जा सके तथा इसकी सूची सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    श्री गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत स्थानों पर लगी प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए तथा कानून का पूर्ण रूप से पालन हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पर्यवेक्षक एवं संबंधित अधिकारी मतगणना परिणाम घोषित होने तक अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।