8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी इसी आधार पर बदली गई। आंकड़े बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग ने सबसे कम भुगतान किया था।
Haryana Update: केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी अगर आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
7th Pay Commission के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है। सैलरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिटमेंट फैक्टर ही मूल बेसिक पे को रिवाइज्ड बेसिक पे में बदलता है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख सुझाव है।
सातवीं भुगतान कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी इसी आधार पर बदली गई। आंकड़े बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग ने सबसे कम भुगतान किया था। हालाँकि, बेसिक सैलरी 28 हजार रुपए थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18 हजार से 26,000 रुपये हो सकता है।
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4th Pay Commission Fitment Factor: वेतनवृद्धि 27.6%, न्यूनतम वेतन 750 रुपए
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6वीं वेतन कमीशन फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन: 7,000 रुपये
7वीं वेतन कमीशन फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना वेतनवृद्धि, 14.29% न्यूनतम वेतनमान: 20,000 रुपये
8वीं भुगतान कमीशन फिटमेंट फैक्टर:?
वेतन में वृद्धि:?
न्यूनतम आय:?
क्या आठवां वेतन आयोग आने वाला है?
सबसे बड़ा सवाल है कि आठवीं भुगतान कमीशन आ जाएगी या नहीं। इस पर दो अलग-अलग बहस होती हैं। सरकारी सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब अगले पे-कमिशन पर विचार नहीं करेगी। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना असंभव है। अब एक प्रणाली बनाई जा रही है। उस व्यवस्था को अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि आठवें वेतन आयोग को आने में अभी समय है। अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसलिए अभी काफी समय है।
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पे-मैट्रिक्स पर सैलरी कितनी बढ़ेगी?
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है, जो पे-लेवल मैट्रिक्स 1 से निर्धारित है। यही क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी बढ़ेगी। वेतन आयोग हर आठ से दसवीं वर्ष के बीच लागू किया जाता है। इसके 1 जनवरी 2026 में लागू होने का भी दावा किया जा रहा है।
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