CM Arvind Kejriwal: उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर, अंतरिम जमानत की मांग को खारिज करना चाहिए क्योंकि यह संविधान की मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा।
A1 Haryana: आपको बता दें, की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वह शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम राहत पर आदेश पारित कर सकते हैं। 21 मार्च को ED ने केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया।
ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। (CM Arvind Kejriwal) केंद्रीय एजेंसी ने इसमें कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है न ही संवैधानिक है। वहीं, केजरीवाल की लीगल टीम ने ED के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ईडी की सभी दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली।
चुनाव प्रचार करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है (CM Arvind Kejriwal)
ईडी ने हलफनामे में कहा, “इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार है, यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर, अंतरिम जमानत की मांग को खारिज करना चाहिए क्योंकि यह संविधान की मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा। राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए केवल अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम, व्यवसाय, पेशा या गतिविधि उसके लिए समान महत्वपूर्ण है।
जेल में बंद सभी राजनेता राहत की मांग कर सकते हैं (CM Arvind Kejriwal)
Ede ने कहा कि एक छोटे से व्यापारी या किसान का प्रचार किसी राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। उसने कहा कि अगर केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ भी इसी तरह की राहत चाहेंगे।